ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ

• ਇੱਛੁਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਪਲਾਈ

• ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :

ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.) ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਰਨਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ (ਇੰਪੈਨਲ) ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇਨਟਰਸਟ (ਈ.ਓ.ਆਈ.) 7.0 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ https://eproc.punjab.gov.in ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇੱਛੁਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਈ.ਓ.ਆਈ. ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਮਵਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਰਨਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਫੋਰਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਕਾਦਮਿਕ/ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੁਨਰ-ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.), ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਸਮੇਤ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦਾ 1 ਜੂਨ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ/ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ/ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ/ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ/ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀ/ ਸੋਸਾਇਟੀ/ਟਰੱਸਟ/ ਐਨ.ਜੀ.ਓ. ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੋਨਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

News